New Delhi: राजधानी को प्रदूषण के चंगुल से मुक्त कराने और Clean Energy को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने New Electric Vehicle (EV) Policy को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नई गाड़ियां खरीदने वालों को बंपर छूट दी जा रही है। 1 जुलाई से लागू होने वाली इस नई नीति से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नई योजना का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार आने वाले चार सालों में EV Sector में 15,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश (Investment) करने जा रही है। इस पूरी कवायद का मुख्य लक्ष्य राजधानी को पूरी तरह से Pollution-free बनाना है।
आइए आसान भाषा में समझते हैं कि New Delhi EV Policy से आपको क्या-क्या Benefits मिलने वाले हैं:
30 लाख रुपये तक की Electric Cars पर 100% Tax Exemption
नई दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत सबसे बड़ी राहत कार खरीदारों को दी गई है। अगर आप 30 लाख रुपये (Ex-Showroom Price) तक की कोई भी Electric Car खरीदते हैं, तो आपको Road Tax और Registration Fee बिल्कुल नहीं देना होगा। सरकार ने इन दोनों शुल्कों पर 100% Waiver का ऐलान किया है, जिससे कार की On-Road Price काफी कम हो जाएगी।
Two-Wheeler और Three-Wheeler के लिए शानदार Subsidy Scheme
Electric Scooter या Bike खरीदने वालों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। नई पॉलिसी के तहत Two-Wheelers की खरीद पर लगातार तीन सालों तक अलग-अलग स्लैब में EV Subsidy दी जाएगी:
- First Year: नया Electric Two-Wheeler खरीदने पर ₹30,000 का Grant/Subsidy.
- Second Year: दूसरे साल यह अमाउंट ₹20,000 होगा।
- Third Year: तीसरे साल में खरीदने पर ₹10,000 की सब्सिडी मिलेगी।
इसके अलावा, जो लोग Electric Three-Wheeler (e-Rickshaw आदि) खरीदना चाहते हैं, उन्हें पहले साल ₹50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, Goods Carrier यानी माल ढुलाई के काम आने वाले N-1 Category के Electric Trucks की खरीद पर भी 1 लाख रुपये तक का Special Incentive दिया जाएगा।
Petrol-CNG Vehicles की होगी छुट्टी
नई पॉलिसी में सिर्फ छूट ही नहीं दी गई है, बल्कि Petrol और CNG Vehicles को लेकर कड़े फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने इन्हें Phase-wise तरीके से हटाने का Roadmap तैयार कर लिया है:
- 1 January 2027 से: दिल्ली में केवल Electric Rickshaws का ही रजिस्ट्रेशन (Registration) किया जाएगा।
- 1 April 2028 से: Petrol और CNG से चलने वाले नए Two-Wheelers का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद (Banned) कर दिया जाएगा। इस तारीख के बाद राजधानी में नई Bike या Scooter सिर्फ Electric ही खरीदे जा सकेंगे।
Old Vehicle Scrap करने पर ₹1 लाख का Benefit
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने एक खास ‘Vehicle Scrappage Policy’ भी इस योजना में जोड़ी है। अगर आपके पास कोई पुरानी BS-4 (BS IV) या उससे पुरानी Four-Wheeler गाड़ी है और आप उसे Scrap करके (कबाड़ में देकर) नई Electric Car खरीदते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का Special Incentive दिया जाएगा।
Hybrid Cars पर मायूसी: हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि यह सभी छूट और अनुदान (Grants) केवल Pure Electric Vehicles (BEVs) के लिए हैं। जो लोग Hybrid Car लेना चाहते हैं, उन्हें इस पॉलिसी के तहत कोई भी Subsidy या छूट नहीं मिलेगी।
